उत्तराखंड | त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में लिए गए 19 अहम फैसले, जानिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यंमत्री आवास में सम्पन्न हुई। इस बैठक में 19 महत्वपूर्ण अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बता दें कि कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चमोली आपदा और टिहरी दुर्घटना के शिकार लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई।

कैबिनेट में हुए फैसले-

  • उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी सेवा नियमावली 2019 में किया संशोधन।
  • गन्ना के पिराई सत्र के लिए दी पावर क्रेशर को अनुमति। गुड़ बनाने वाली खंडसारी को लेना होगा लाइसेंस।
  • न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन।
  • 14 विषय मे विज्ञान अभियांत्रिकी विषय जोड़ा गया।
  •  गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केंद्र के eco सेंसिटिव जॉन में संशोधन।ईको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को निकाला गया बाहर।
  • नंधौर वन्य जॉन अभ्यारण्य को ईको सेंसिटिव जोन में किया संशोधन।
  • मोटर यान नियमावली में किया संशोधन। नियम 52 -001 और 786 नम्बर लेने के लिए मिनिमम बोली 1 लाख तय की गई। 002-009,11,22,33,44,55,66,77,88,99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की होगी बोली।
  • परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया है। बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किये गए हैं।
  • उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी।171पद स्वीकृत।
  • उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन।
  • सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सीलीव ओर बिलीव ओर एम लीव को किया मान्य।
  • NDA और IMA के अलावा एयरफोर्स ओर नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार मिलेगी।
  • राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से करेगा कार्य।
  • पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग होंगे कार्यरत ।निदेशालय, पदूषण कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी बोर्ड,असिस्टमेंट कमिटी।
  • उत्तराखंड अधिनिष्ट वन सेवा अधिनियम में संशोधन लिखित परीक्षा पहले होगी फिर होगी शारिरिक परीक्षा।
  • राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली
  • हिल्ट्रॉन की नियमावली को मिली मंजूरी
  • पहली अर्बन अर्धनगरी छेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मिली मंजूरी। 35 गांव को मिलेगा लाभ।
  • पुरुकुल गांव से रोपवे 8करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनने वाले ppp मोड़ में रकम जमा करने के लिए दो क़िस्त में जमा करने की अनुमति दी।150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी ,नही देने पर सरकार को देनी होगी पैनल्टी।

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