देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश के 10 लाख किसानों के लिए नई सौर ऊर्जा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसान खेती के साथ-साथ बिजली का उत्पादन कर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं।

केंद्र सरकार का किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना के द्वारा किसानों को संयंत्र लगाने के लिए 80 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। शेष 20 प्रतिशत धनराशि भी सरकार बैंकों से ऋण के माध्यम से दिलाएगी।

किसान इस योजना के तहत खेती के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। वे खेती वाली भूमि पर खंभों पर प्लांट खड़ा करके संयंत्र लगा सकते हैं। इससे वे संयंत्र के नीचे वाली भूमि पर खेती भी कर सकते हैं। वहीं, योजना में सिंचाई, कृषि, उद्यान, यूपीसीएल, राजस्व और ऊर्जा विभाग की किसी न किसी रूप में भूमिका है।

योजना के तहत 500 किलोवाट से दो मेगावाट तक का प्रोजेक्ट लगाने का प्रावधान है। इसके लिए किसान अपनी उस भूमि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां वे खेती नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो उजाड़ है। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि बिजली की जो दरें नियामक आयोग तय करेगा, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन को उसी दर पर किसान से बिजली खरीदनी होगी। दरों से नुकसान के अंतर की भरपाई केंद्र सरकार 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि के तौर पर यूपीसीएल को करेगी। यदि किसान प्रोजेक्ट लगाने के लिए अपनी भूमि लीज पर देता है तो लीज लेने वाले को प्रोजेक्ट से होने वाली आय से सबसे पहले किसान को लीज का किराया देना होगा।

इस योजना से किसान रात में यूपीसीएल की बिजली से पंप चलाकर खेतों को सींचेंगे तो दिन में सौर ऊर्जा संयंत्र से पैदा होने वाली बिजली यूपीसीएल के ग्रिड में भेज देंगे। ऐसे में किसानों के बिजली के बिल में कमी आएगी और सरप्लस होने पर उनकी कमाई हो सकेगी।

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