देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आयोग को अपनी संपत्ति से संबंधित गलत जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अचल संपत्तियों की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। जिसके बाद पता चल पाएगा कि सम्बंधित दी गई जानकारी सही थी या गलत।

क्या है मामला ? | जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा यह जांच भाजपा के पूर्व कार्यकर्त्ता रघुनाथ सिंह नेगी की शिकायत पर की जा रही है। रघुनाथ सिंह नेगी ने 30 अक्टूबर को आयोग में शिकायत की थी कि रावत ने अपने शपथपत्र में कई अचल संपत्तियों की कीमत वास्तविक कीमत में बहुत कम बताई है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रावत ने अपनी उम्र को लेकर भी झूठ बोला है।

आरोप सही हुए तो क्या होगा ? | चुनाव आयोग के शपथपत्र में गलत सूचना देने पर जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125 (A) के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है।

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