उत्तराखंड विधानसभ के बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा विधायक मदन कौशिक ने सरकार से 2015-16 की वार्षिक योजना में केन्द्र से मिली धनराशि के खर्च का हिसाब पूछा तो जवाब के दौरान वित्त मंत्री इंदिरा हृद्येश उलझन में दिखाई दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद मोर्चा संभालते हुए सदन को बताया कि केंद्र से मिल रही वित्तीय मदद में बदलाव होने से उत्तराखंड को करीब 1675 करोड़ का नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री रावत ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य को नुकसान होने की बात कही। जिस पर भाजपा विधायक मुख्यमंत्री के दावों को नकारते हुए कहा कि रावत सरकार राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की।

वहीं तीसरे दिन भी रावत सरकार के मंत्रियों के खराब होमवर्क की झलक दिखाई दी। ऋषिकेश में शिक्षा के अधिकार से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री जवाब देने से कतराते नजर आए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने जवाब दिया लेकिन वे अपने जवाब से सदन को संतुष्ट नहीं कर पाए। जिसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री रावत को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत 83, 450 बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

भोजनावकाश के बाद नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सदन में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। भट्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को हवाला देते हुए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के एक ओएसडी पर अपराधियों से राजीनामा लिखवाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया। वहीं भाजवा विधायक मदन कौशिक ने भी कानून- व्यवस्था कते मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। इस दौरान कौशिक ने संसदीय सचिव के घर चोरी की घटना का भी जिक्र किया।