उत्तराखंड में सियासी संकट से घिरी हरीश रावत सरकार ने अब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में सोमवार को मीडिया से बात करने हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के लिए ग्रीन फील्ड को लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, विधायक हरबंस कपूर व विधायक गणेश जोशी ने ही सरकार से लिखित में अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं  उनके नाम 19 दिसम्बर 2014 को लिखे पत्र की प्रति मीडिया में सार्वजनिक करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा।

रावत ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपने पत्र में केंद्र सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी बनाए हेतु किए गए बजट प्रावधान की जानकारी दी गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री से देहरादून को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाते हुए शिमला बाईपास या शहर के अलावा बाहरी क्षेत्र में नए देहरादून के निर्माण करवाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा के नेता स्मार्ट सिटी के लिए ग्रीन फील्ड का चयन किए जाने की आलोचना कर रहे हैं जबकि उन्होंने खुद ही इसके लिए अनुरोध किया गया था।

रावत ने कहा कि भाजपा को अब इसका विरोध करने का हक नहीं है। हालांकि जो लोग पर्यावरण आदि कारणों से इसका वैचारिक विरोध कर रहे हैं, उनके उद्देश्यों का हम सम्मान करते हैं। इसीलिए हमने अब स्मार्ट सिटी के लिए पांच जोन में बांटकर देहरादून के लोगों से राय मांगी है।

अवैध खनन के आरोपों पर बोले रावत

अवैध खनन के आरोपों पर बोलते हुए रावत ने कहा कि भाजपा के नए नेता हम पर खनन को लेकर आरोप लगा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि लगभग 500 खनन पट्टे मेरे मुख्यमंत्री बनने से पूर्व के हैं।

नैनीसार पर दी सफाई

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भाजपा के नए नेता हम पर नैनीसार को लेकर आरोप लगा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने पॉलिसी बनाई है। इसी पालिसी के तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए न केवल कन्सेशनल आधार पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी बल्कि प्रोमोशनल आधार पर भी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारिक ढांचे का विकास किया जाएगा। हमें कहा जा रहा है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में क्वालिटी शिक्षा व चिकित्सा सुविधा के लिए निजी निवेश को नीति के तहत प्रोमोट कर रहे हैं। हम बहुत जल्द ही एक सूची जारी करेंगें जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के मूर्धन्य लोगों ने बहुत ही नॉमिनल दरों पर जमीन ली है।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य के प्रबुद्ध जनों को विचार करना चाहिए कि क्या धनबल के इस खुले खेल को मंजूरी दी जा सकी है। यदि ऐसा होता रहा तो राज्य के बाहर के धनबली यहां के मुख्यमंत्रियों को रूमाल की भांति बदलते रहेंगे। इस कैंसर रोग को उत्तराखंड के शरीर में प्रविष्ट नहीं होने दिया जा सकता है।