देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड के गांवों में बंजर पड़ी जमीनों को भूमिहीनों को दिए जाने के कथित सरकारी आदेश का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खंडन किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ अनर्गल अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि, सरकार गांवों की बंजर या छोड़ी हुई जमीन को भूमिहीनों को देने जा रही है। मैं यह स्पष्ट कर दूं, कि सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आगे भी सरकार का इस तरह का कोई विचार नहीं है कि खाली पड़ी बंजर भूमि भूमिहीनों को दी जाए। साथ ही सीएम ने चेताया कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेगी।

पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ अनर्गल अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि, सरकार गांवों की बंजर या छोड़ी हुई जमीन को भूमिहीनों को देने जा रही है। मैं यह स्पष्ट कर दूं, कि सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है और न ही कोई इस तरह का पैसला विचाराधीन है। pic.twitter.com/rThYmKpDNh

— Trivendra S Rawat (@tsrawatbjp) March 27, 2018

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