नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला, रायपुर व सहसपुर में शौचालय निर्माण में प्रोत्साहन के लिए स्वजल के सौजन्य से ग्राम प्रधानों, स्वयं सहायता समूहों व नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जिनके गांव खुले में शौच से शतप्रतिशत मुक्त हो चुके हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रामीण अंचलों में महिला लीडरशिप आगे आए। रावत ने महिलाओं व बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनाए जाने पर बल देते हुए कहा कि विशेष तौर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के संचालन का मैकेनिज्म तैयार किया जाए। ग्राम सभाएं मनरेगा से सामुदायिक शौचालयों में पानी उपलब्ध करवाएं। इसमें राज्य सरकार भी सहायता करेगी। इसकी शुरूआत स्कूलों से की जा सकती है। ग्राम सभाएं अपने यहां पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए ट्यूबवैलों में फिल्ट्रेशन प्लांट स्थापित कर सकती हैं। स्थानीय युवाओं को वाटर वेंडर बनाएं। अगर नौजवान इसके लिए आगे आते हैं तो उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार योजना बनाएगी। इन युवाओं को सोलर वेंडर भी बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम कुछ बातों को अपनी आदतों में शुमार करके बेहतर जीवन स्तर पा सकते हैं। महिलाएं पानी को उबालकर अपने बच्चों को दें। माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान दें। घर में अमरूद का पौधा लगाएं। अमरूद खाने से रक्त की कमी दूर होती है। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को मंडुवा, काला भट व आयोडिनयुक्त नमक उपलब्ध करवा रही है। झंगोरा दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। कुछ जिलों में जननी-शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

रावत ने कहा कि बिना महिला सशक्तिकरण के ग्रामीण उत्तराखण्ड में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। ग्रामीण अंचलों में महिला लीडरशिप आगे आए। राज्य सरकार, महिलाओं व महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने पर विशेष बल दे रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके वार्षिक टर्नओवर पर 5 प्रतिशत बोनस देने व नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रूपए तक का स्टेंडअप पूंजी अनुदान के तौर पर देने की योजना प्रारम्भ की गई है। ग्राम समाज की जमीन पर लीज का पहला अधिकार महिला स्वयं सहायता समूहों का होगा। सिडकुल, ऊधमसिंह नगर में 200 एकड़ में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह, संसदीय सचिव व विधायक राजकुमार, डीएम रविनाथ रमन, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।