वाटर और सोलर वेंडर के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार

Captureनगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला, रायपुर व सहसपुर में शौचालय निर्माण में प्रोत्साहन के लिए स्वजल के सौजन्य से ग्राम प्रधानों, स्वयं सहायता समूहों व नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जिनके गांव खुले में शौच से शतप्रतिशत मुक्त हो चुके हैं।

Capture1इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रामीण अंचलों में महिला लीडरशिप आगे आए। रावत ने महिलाओं व बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनाए जाने पर बल देते हुए कहा कि विशेष तौर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के संचालन का मैकेनिज्म तैयार किया जाए। ग्राम सभाएं मनरेगा से सामुदायिक शौचालयों में पानी उपलब्ध करवाएं। इसमें राज्य सरकार भी सहायता करेगी। इसकी शुरूआत स्कूलों से की जा सकती है। ग्राम सभाएं अपने यहां पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए ट्यूबवैलों में फिल्ट्रेशन प्लांट स्थापित कर सकती हैं। स्थानीय युवाओं को वाटर वेंडर बनाएं। अगर नौजवान इसके लिए आगे आते हैं तो उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार योजना बनाएगी। इन युवाओं को सोलर वेंडर भी बना सकते हैं।

Capture2मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम कुछ बातों को अपनी आदतों में शुमार करके बेहतर जीवन स्तर पा सकते हैं। महिलाएं पानी को उबालकर अपने बच्चों को दें। माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान दें। घर में अमरूद का पौधा लगाएं। अमरूद खाने से रक्त की कमी दूर होती है। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को मंडुवा, काला भट व आयोडिनयुक्त नमक उपलब्ध करवा रही है। झंगोरा दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। कुछ जिलों में जननी-शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

Capture3रावत ने कहा कि बिना महिला सशक्तिकरण के ग्रामीण उत्तराखण्ड में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। ग्रामीण अंचलों में महिला लीडरशिप आगे आए। राज्य सरकार, महिलाओं व महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने पर विशेष बल दे रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके वार्षिक टर्नओवर पर 5 प्रतिशत बोनस देने व नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रूपए तक का स्टेंडअप पूंजी अनुदान के तौर पर देने की योजना प्रारम्भ की गई है। ग्राम समाज की जमीन पर लीज का पहला अधिकार महिला स्वयं सहायता समूहों का होगा। सिडकुल, ऊधमसिंह नगर में 200 एकड़ में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह, संसदीय सचिव व विधायक राजकुमार, डीएम रविनाथ रमन, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।

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