देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में ई-आफिस (उत्तराखण्ड सचिवालय) और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-आफिस से सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फाइल निस्तारण के कार्य में तेजी आयेगी और कार्य प्रबंधन में सुधार आयेगा।

इससे उच्च स्तर पर प्रभावी समीक्षा भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व ई-कैबिनेट प्रक्रिया को भी प्रदेश में लागु किया जा चुका है। इन महत्वपूर्ण विषयों के आनलाईन होने से कार्यों में शीघ्रता व पारदर्शिता आयेगी। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल से आम जन को सहुलियत होगी अब इससे आनलाईन प्रक्रिया से भी जरूरतमंदो को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। लाभार्थी को डीबीटी द्वारा उसके अकाउंट में सहायता राशि दी जायेगी।

ई-आफिस की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके क्रियान्वयन हेतु विभागवार नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। इससे विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों का मास्टर डेटा संकलित किया किया गया है। विभागीय फाइलों के फाइल हैड का डेटा संकलित किया गया है। इससे लिए अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल की जानकारी देते हुए अपर सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें आवेदक http://cmvivekadhin.uk.gov.in/  पर आवेदन कर सकता है एवं जानकारी प्राप्त कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए इस वन स्टाप पोर्टल में एप्लिकेशन ट्रैकिंग और ई-साईन की सुविधा उपलब्ध होगी। पोर्टल में लाभार्थी को प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है।इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, आनन्द वर्द्धन आदि उपस्थित थे।

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