उत्तराखंड में नदियों पर खनन पर चार माह तक पूरी तरह से रोक के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

हालांकि सरकार ने फिलहाल इस आदेश के अनुपालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है लेकिन वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि खनन से बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पंत ने कहा कि सरकार इस आदेश को चुनौती देगी।

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए चार महीने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य में खनन जारी रहने या पूरी तरह प्रतिबंधि करने को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है, जो चार महीने में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करेगी।