उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार अब गरीबों के घर का सपना पूरा करेगी। इस दिशा में अहम पहल करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए उत्तराखण्ड जन आवास योजना प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड शहरी जन आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 25 हजार आवास बनाए जाएंगे जबकि उत्तराखण्ड ग्रामीण जन आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार आवास बनाए जाएंगे। साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में बस स्टेंड व टैक्सी स्टेंड बनाए जाएंगे। महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिए प्री-फेब्रिकेटैड उद्यमिता हाट भी स्थापित की जाएंगी। इन सभी याजनाओं के लिए हुडको ने राज्य सरकार को ऋण देने पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

बुधवार को बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की बैठक में गरीब वर्गों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए गहन  मंथन किया गया। तय किया गया कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के साथ राज्य की जन आवास योजना भी शुरू की जाए। जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड शहरी जन आवास योजना शुरू की जाएगी। इसमें 25 हजार आवास बनाए जाएंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखंड ग्रामीण जन आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रावत ने इसका विस्तृत वर्क प्लान तैयार करने और कार्यदायी संस्था के चयन के भी निर्देश दिए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के तहत आवास निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रूपए आएगी। हुडको द्वारा इसके लिए फंड उपलब्ध करवाने पर सहमति दी गई।

मुख्यमंत्री रावत ने प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में बस स्टेंड व टैक्सी स्टेंड बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इसके लिए नगर निकायों को भूमि उपलब्ध करवानी होगी। जबकि निर्माण के लिए हुडको से लिए गए ऋण का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये बस स्टेंड व टैक्सी स्टेंड नगर निकायों के लिए आय का जरिया भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय महिला स्वयं सहायता समूहों में काफी उत्साह है। हमें उनके लिए सहारा बनना होगा। महिला स्व्यं सहायता समूहों, महिला व दिव्यांग उद्यमियों के लिए उद्यमिता हाट बनाए जाएंगे। जहां भी नगर निकाय क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध हों, छोटे मार्केट विकसित किए जाएंगे। उनके लिए प्री-फेब्रिकेटेड दुकानें बनाई जा सकती हैं। इसके लिए भी हुडको द्वारा 25 करोड़ का फंड उपलब्ध करवाने पर सहमति दी गई।

बताया गया कि राज्य में राजीव गांधी आवास योजना के तहत मार्च 2017 तक 3130 आवास निर्मित किए जाने हैं। इनमें से 493 पूर्ण किए जा चुके हैं जबकि शेष विभिन्न स्तरों पर निर्माण प्रक्रिया में हैं। बैठक में संसदीय सचिव व विधायक राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, डीएस गब्र्याल, हुडको के देहरादून क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर कुमार भटनागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।