उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के शासनादेश के मुताबिक अब अतिथि शिकों को एलटी और प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर उसी स्कूल में पुनर्नियुक्ति मिलेगी। इन अतिथि शिक्षकों को 15 हजार रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर नये शैक्षणिक सत्र या नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो उसी पर पुनर्नियुक्ति दी जाएगी।

शासन की ओर से अब अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अपर सचिव रंजना की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में नियुक्त अल्पकालिक अतिथि शिक्षकों को जो इस व्यवस्था के तहत नियुक्ति पाने से वंचित रह जाएं, उन्हें भी समायोजित किया जाएगा।

अपर सचिव ने शिक्षा निदेशक को जारी आदेश में कहा है कि गेस्ट टीचरों से यह अनुबंध अवश्य करा लिया जाए कि उनके पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें दूसरे जनपद या फिर ब्लॉक में तैनात किया जा सकेगा। प्रदेश के किसी दूसरे स्कूल में तैनाती पर यदि संबंधित शिक्षक ने कार्यभार ग्रहण न किया तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

अतिथि शिक्षकों को कर दिया था कार्यमुक्त | गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों को प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 89 दिनों की नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 31 मार्च 2016 को शैक्षिक सत्र समाप्त होते ही सभी 6214 गेस्ट टीचरों को कार्यमुक्त कर दिया गया था।

जब सड़कों पर उतरे अतिथि शिक्षक | सरकार के इस फैसले के खिलाफ अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतर आए थे। अपनी मांगों के समर्थन में अतिथि शिक्षकों ने देहरादून में खूब विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां भी अतिथि शिक्षकों के समर्थन में आ गई थी। खुद हरीश रावत अतिथि शिक्षकों के धरने में शामिल हुए थे और उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया था।