राज्य सरकार ने गहत, काला भट व तोर पर भी बोनस देने का फैसला किया है। साथ ही मंडुवा, फाफर, रामदाना, मिर्च पर पहले से दिए जा रहे उत्पादन व क्रय बोनस की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिवालय में आयोजित कृषि विभाग की बैठक में उक्त निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय फसलों की खरीद का मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रिवाईवल के लिए स्थानीय उपजों को मार्केट उपलब्ध कराना होगा। इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस राशि की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी। अब इसे और अधिक बढ़ाया जाना है। स्थानीय फसलों को क्लस्टर में लाना होगा। मुख्यमंत्री रावत ने मुख्य सचिव को स्थानीय फसलों के लिए प्रोत्साहन व बोनस हेतु लगभग 10 करोड़ रूपए का प्राविधान करने के निर्देश दिए। विगत वर्ष हरेला अभियान में लोगों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की थी। इस वर्ष हरेला का आयोजन और अधिक व्यापक तौर पर किया जाएगा। इसकी तैयारियां अभी से प्रारम्भ कर दी जाए। बैठक में केबिनेट मंत्री दिनेश धनै, प्रीतम सिंह पंवार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह अपर मुख्य सचिव डा.रणवीर सिंह सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।