किसानों की फसल के बीमे की राशि का 50 प्रतिशत पैसा अब राज्य सरकार वहन करेगी जबकि पशुधन बीमा के लिये बीपीएल परिवारों सहित अनुसूचित जाति के लिये प्रीमियम की पूरी राशि राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही ही सरकार ने उत्तराखंड को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है, इसके लिए सरकार स्टेट फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरू किया जाएगा।

कृषि, पशुपालन, डेरी एवं उद्यान विभाग की नई योजनाओं के सम्बन्ध में बैठक के बाद मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि किसानों द्वारा फसलों का बीमा करवाने पर राज्य सरकार के हिस्से की प्रीमियम राशि के अतिरिक्त किसानों के हिस्से की प्रीमियम राशि का भी 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

रावत ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ‘वन विलेज वन फार्म‘ योजना शुरु करेगी। इस योजना के तहत गांव में क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और गांव की अवस्थिति के अनुसार फसलों का चयन कर उनकी खेती की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें छोटे क्षेत्रों के लिए एक लाख तक व बड़े क्षेत्रों के लिए 2 से 3 लाख तक की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्मी कम्पोस्ट की योजना तैयार की जाए और इसके लिए बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। उनके द्वारा बनाई गयी वर्मी कम्पोस्ट खाद को सरकार खरीदेगी। रावत ने कहा कि प्याज, अदरक व हल्दी की क्लस्टर बेस खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ना सिर्फ अमेस की खेती को भी प्रोत्साहित करेगी बल्कि अखरोट मिशन लांच किया जाएगा।