उत्तराखंड में सियासी जंग ख़त्म होने के बाद अब हरीश रावत सरकार ने उत्तराखंड में आठ नए जिले बनाने की घोषणा की है। बीजेपी ने 2011 में चार नए जिले बनाने की घोषणा की थी जिसके बाद वह पास नहीं हो पाया था लेकिन अब कांग्रेस ने जो आठ जिलों की बात की है उसमें वह चार जिले भी शामिल हैं। आठ नए जिलों के वजूद में आने पर राज्य में जिलों की कुल संख्या 21 हो जाएगी।

उत्तराखंड में नए जिलों के गठन की मांग लंबे समय से चली आ रही है। पिछली भाजपा सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्ष 2011 में स्वतंत्रता दिवस पर चार नए जिले बनाने की घोषणा की। इनमें से दो गढ़वाल मंडल में कोटद्वार व यमुनोत्री तथा दो कुमाऊं मंडल में रानीखेत व डीडीहाट शामिल थे। इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद निशंक को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोडऩी पड़ी और भुवन चंद्र खंडूड़ी ने दोबारा सत्ता संभाली। फिर चंद महीनों बाद वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव हुए तो सत्ता परिवर्तन के कारण नए जिलों के निर्माण की घोषणा ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हां, तब इतना जरूर हुआ कि कांग्रेस सरकार ने अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन संबंधी आयोग बना मामला उसके हवाले कर दिया।

प्रस्तावित नए जिले

डीडीहाट

रानीखेत

रामनगर

काशीपुर

कोटद्वार

यमुनोत्री

रुड़की

ऋषिकेश

राज्य में एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में उत्तराखंड में आठ नए जिले बनाने को कांग्रेस की चुनावी तैयरियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि नए जिले की मंजूरी के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में जल्द ही लाया जा सकता है।