मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अर्द्धकुंभ के बहाने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही केन्द्र में मोदी सरकार आने के बाद उत्तराखंड को वित्तीय मदद में कमी आने की भी बात कही है। रावत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उत्तराखंड को वित्तीय मदद रोक रही है।

कर लगाकर जुटा रहे हैं संसाधान : मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र से मदद ना मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधन जुटा रही है। इस तरह के कर लगाए जा रहे हैं जिनसे साधारण जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंक फूड आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकर वस्तुओं व विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं। किसानों को सूखे की स्थिति से राहत देने के लिए राजस्व व सिंचाई वसूली स्थगित की गई है। किसानों के लिए बिजली पर सरचार्ज पहले ही माफ किया जा चुका है।

उत्तराखंड राज्य पर कर्ज के सवाल पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रत्येक सरकार विकास कार्यों के लिए कर्ज जुटाती है। यह विकास की एक सामान्य प्रक्रिया है। उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि अन्य राज्य सरकारों, केंद्र सरकार व दूसरे देशों की सरकारें भी उधार लेती हैं। हमारे द्वारा लिया गया उधार आरबीआई के मानकों के अंतर्गत ही है। हम आज सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 54 हजार रूपए से अधिक हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से हमें नुकसान हुआ है।