रामनगर (उत्तराखंड पोस्ट) कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक अब पार्क में में वीआईपी ट्रीटमेंट की सिफारिश काम नही आएगी।

पार्क प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के चंद वीवीआईपी को ही पार्क में विशेष दर्जा दिया जाएगा बाकी किसी की भी सिफ़ारिश को नहीं सुना जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रभारी निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने तो यह तक कहा कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मांगता है तो उसकी शिकायत उसके विभाग के उच्चाधिकारी से की जाएगी।

संजीव चतुर्वेदी ने कॉर्बेट पार्क में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल पार्क में वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में यहां जो संस्कृति विकसित हुई है, उसके तहत विभिन्न विभागों के मंत्री, अधिकारी और न्यायपालिका के लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इसके चलते यहां की सफ़ारी और रात्रि विश्राम में कई परमिट और सुविधाएं इन्हें निशुल्क दी जाती रही हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने अब इसे रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।

कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रभारी निदेशक ने यह भी बताया कि देश के कुछ अति विशिष्ट लोगों को पार्क में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा. ये वे लोग हैं जिनके नाम राज्य अतिथि के रूप में भी शामिल होते हैं. इनमें शामिल है- देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

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