शनिवार को सचिवालय में केबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता को स्वच्छ व पारदर्शी शासन देना है। कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए भ्रष्टाचार रहित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि नौजवानों का कल्याण व स्वर्णिम भविष्य, मातृशक्ति की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप किसानों के कल्याण के लिए बिजली, पानी, खाद व अच्छा बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किए गए स्वच्छ भारत अभियान व निर्मल गंगा अभियान को प्रदेश में तेजी से आगे ले जाया जाएगा। गंगा की स्वच्छता व निर्मलता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने केबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बजट की तैयारियों के लिए बहुत कम समय मिलने के कारण लेखानुदान लाया जाएगा। कैबिनेट ने 24 से 29 मार्च तक के लिए विधानसभा के सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्यपाल से इसके लिए अनुरोध किया जाएगा।  राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप  देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।