देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए शासन-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी विभागों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जन-जीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गुरुवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्रदेशभर की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मौसम के पूर्वानुमान, सड़कों की स्थिति, नदियों के जलस्तर और राहत-बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

मौसम का अनुमान: 10 जुलाई को कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि मौसम विभाग ने 10 जुलाई के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है:

• रेड अलर्ट: नैनीताल, ऊधमसिंहनगर और चम्पावत जनपद।

• ऑरेंज अलर्ट: पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और बागेश्वर जनपद।

इस चेतावनी के मद्देनज़र सभी जिलाधिकारियों (डीएम), पुलिस, एसडीआरएफ (SDRF), लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य, पेयजल और विद्युत विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है।

चारधाम यात्रा पर विशेष नजर, खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रोके जाएंगे यात्री

मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ भी मौसम अत्यधिक खराब हो या भारी बारिश के कारण मार्ग जोखिमपूर्ण हो, वहाँ यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका जाए।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था: यात्रियों को जिन होल्डिंग प्वाइंट्स पर रोका जाएगा, वहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा भोजन, शुद्ध पेयजल, दवाइयाँ, बच्चों के लिए दूध, शौचालय और रहने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मौसम सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने की अनुमति मिलेगी।

ग्रामीण सड़कों को 'युद्धस्तर' पर खोलने के निर्देश

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के कारण बंद हुई ग्रामीण सड़कों को युद्धस्तर पर खोला जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोलना जरूरी है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएँ, आवश्यक वस्तुएँ और राहत सामग्री बिना रुकावट पहुँच सके। संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें पहले से ही तैनात करने के आदेश दिए गए हैं।

संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर, काम रोकने के आदेश

प्रशासन ने नदियों, बरसाती नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर इन परिवारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए काम को अस्थायी रूप से रोकने और उन्हें सुरक्षित आश्रयों में भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रदेशवासियों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील

शासन की ओर से नागरिकों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें:

• अनावश्यक यात्राओं से बचें, विशेष रूप से पर्वतीय और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें।

• नदी-नालों, गाड़-गदेरों और जलभराव वाले इलाकों के पास बिल्कुल न जाएं।

• किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क करें।

• अफवाहों से बचें और केवल शासन-प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित आपदा प्रबंधन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।