देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

बैठक में कर्मचारियों, स्वास्थ्य, सड़क, शहरी विकास, ऊर्जा, परिवहन और सहकारिता समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले-

उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत सात प्रमुख मिशन निर्धारित किए गए हैं।

वेतन नियमावली में संशोधन

कार्मिकों से संबंधित वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत लेवल-15 और लेवल-16 से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी, हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म

कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ले ली गई है। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की नई EV नीतियों का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का गठन

प्रदेश में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा सकेगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की हरिद्वार शाखा के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से संबंधित कार्यों के लिए कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 का गठन

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।

आबादी सर्वेक्षण नियमावली में बड़ा बदलाव

उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है। अब इसके दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल होंगे।

सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का समायोजन

उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर या आसपास के जनपदों में भेजा जाएगा।

मलिन बस्ती के 116 आवासों की 10 प्रतिशत राशि सरकार देगी

रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी।

ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी

कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत में तेजी

प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। बरसात खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम तेज किया जाएगा।

उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली मंजूर

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन

कैबिनेट बैठक का एक अहम फैसला उपनल कर्मचारियों से जुड़ा रहा। कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है। 9 नवंबर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।

इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत उपनल कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए नए पद सृजित किए जाएंगे। इस संबंध में शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी।

कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए अलग सेल गठित किया जाएगा।

1320 मेगावाट पावर प्लांट की न्यूनतम बोली अदाणी समूह को

UPCL के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोली अदाणी समूह को देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है। प्लांट का निर्माण अदाणी पावर करेगी। यह परियोजना 25 वर्ष के लिए अदाणी को दी गई है।