उत्तराखंड | मुख्यमंत्री धामी ने पूरा किया अपना वादा, लिए सात बड़े फैसले

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उत्तराखंड | मुख्यमंत्री धामी ने पूरा किया अपना वादा, लिए सात बड़े फैसले

Dhami Cabinet

मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की बैठक पर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जनहितैषी कई निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में सभी अंत्योदय कॉर्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से करीब 1,84,142 लोग लाभान्वित होंगे।


 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की बैठक पर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जनहितैषी कई निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में सभी अंत्योदय कॉर्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से करीब 1,84,142 लोग लाभान्वित होंगे।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए श्री केदारनाथ धाम में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करना है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में गेहूं खरीद से संबंधित कृषकों को प्रति क्विटंल ₹20 बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में ₹40 और पहाड़ में ₹50 दिया जायेगा।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बहुप्रतिक्षित कैबिनेट बैठक में सात अहम फैसलों पर मुहर लगी। नीचे जानिए धामी कैबिनेट के अहम निर्णय-

  • प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या एक लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगे और इस पर कुल 55 करोड़ रुपये का व्यय भार होगा।
  • गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का निर्णय दिया गया।
  • श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।
  • हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलु से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी।

  • गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
  • पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए दिया जायेगा।
  • अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।