देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक हुई। धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में कुल 36 मामलों पर चर्चा हुई है।

नीचे जानिए धामी कैबिनेट के फैसले-

• योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर।
• लैब टैक्निशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी।
• नैनीताल में लैंड यूज चेंज करने को मंजूरी।
• मंत्रीमंडल में भी ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
• सेवा का अधिकार आयोग प्रतिवेदन को मंजूरी।
• विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।
• कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजन विभाग की नियमावली को मंजूरी।
• गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को सरकार अपने पास ही रखेगी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर।
• कार्मिक विभाग के तहत सेवा नियमावली चयन आयोग की नियमावली के तहत संशोशन, कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया।
• कुमाऊं में एम्स की स्थापना के लिए केंद्र को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी प्रदेश सरकार, तकरीबन 100 एकड़ भूमि देने पर कैबिनेट की मुहर।
• बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य के तहत कंजेटेनशी रेट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया।
• उत्तराखंड में लैंडस्लाइड मिडिकेशन सेंटर बनाये जाए पर कैबिनेट की मुहर।
• विद्युत नियामक आयोग के प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को दी गई मंजूरी।
• पहाड़ों में पार्किंग की समस्या को लेकर बड़ा निर्णय, अंडर ग्राउंड पार्किंग बनाए जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
• हरिद्वार में पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा, कोर्ट के निर्देशों के तहत जल्द चुनाव करवाने को लेकर हुई चर्चा।