उत्तराखंड से बड़ी खबर, सात IAS और छह PCS समेत 14 अफसरों के विभाग बदले

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उत्तराखंड से बड़ी खबर, सात IAS और छह PCS समेत 14 अफसरों के विभाग बदले

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उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात आईएएस और छह पीसीएस समेत 14 अफसरों के विभागों में बदलाव कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंशीधर तिवारी को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तिवारी को प्रबंध निदेशक जीएमवीएन व निदेशक पंचायती राज से मुक्त कर दिया गया है। उनके बाकी विभाग यथावत रखे गए हैं।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात आईएएस और छह पीसीएस समेत 14 अफसरों के विभागों में बदलाव कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंशीधर तिवारी को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तिवारी को प्रबंध निदेशक जीएमवीएन व निदेशक पंचायती राज से मुक्त कर दिया गया है। उनके बाकी विभाग यथावत रखे गए हैं।

सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आईएएस बीके संत को आयुक्त खाद्य विभाग भी दिया गया है जबकि आईएएस आनंद स्वरूप को निदेशक पंचायती राज का भी प्रभार दिया गया है। देहरादून की डीएम से उपाध्यक्ष एमडीडीए की जिम्मेदारी हटा दी गई है। आईएएस संजय कुमार को निदेशक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पद पर हल्द्वानी भेजा गया है। देहरादून के संयुक्त मजिस्ट्रेट नंद कुमार को मसूरी का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

पीसीएस अफसर आशीष भटगांई को निदेशक, प्रशासन एवं मॉनिटरिंग पंत नगर कृषि विवि, ऊधमसिंह नगर व मुख्य कार्मिक अधिकारी पंतनगर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें रुद्रपुर मंडी परिषद का निदेशक बनाया गया है। इस पद पर काबिज निधि यादव को समाज कल्याण विभाग की निदेशक बना दिया गया है। इस पद से मुक्त हुए बीएल फिरमाल को पंतनगर कृषि विवि में निदेशक प्रशासन एवं मॉनीटरिंग व यूएसनगर व मुख्य कार्मिक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

विनोद गिरी गोस्वामी को निदेशक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के पद से मुक्त कर जीएमवीएन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वित्त सेवा के अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान से अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता का दायित्व हटा दिया गया है। उनके बाकी प्रभार बने रहेंगे। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया सचिव रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से मुक्त हो गए हैं। सचिव रेरा की जिम्मेदारी सुंदर लाल सेमवाल को दी गई है। सेमवाल बाध्य प्रतीक्षा में थे

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