देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट ) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 11 जून को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। यह बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

 

धामी मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सम्मुख रखी जाएगी, जिस पर चर्चा हो सकती है.

 

उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन भी पंचायती राज विभाग में जारी कर दिया है.

अब 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव को उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग की ओर से सौंपा जाना है। यही वजह है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है.

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है कि परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे. इसके साथ ही रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है.

रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी.

इसके अलावा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है.

दरअसल, शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है. ऐसे में विभाग ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है.

इसके अलावा, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव पास हो सकता है.

प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.

नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.

उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है.