देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने राज्य में पेयजल, पर्यटन, सिंचाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

विकास योजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरियां (एक नजर में)

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों और जनपदों के लिए बजट का आवंटन इस प्रकार किया है:

• सिंचाई योजनाएं (नाबार्ड के तहत): चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की 5 योजनाओं के लिए ₹12.83 करोड़ मंजूर। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की 7 अन्य परियोजनाओं के लिए ₹15.06 करोड़ स्वीकृत।

• पेयजल एवं ऊर्जा: चम्पावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनल लगाने के लिए ₹3.98 करोड़ की राशि स्वीकृत।

• पर्यटन को बढ़ावा: नैनीताल के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर स्थित 'पर्यटक आवास गृह' के उच्चीकरण (Upgradation) कार्य के लिए ₹4.96 करोड़ मंजूर।

• शिक्षा व युवा कल्याण: पौड़ी गढ़वाल में स्थापित होने वाली एन.सी.सी. (NCC) अकादमी के ₹50 करोड़ के संशोधित एस्टीमेट के सापेक्ष, पहली किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि

राज्य सरकार के पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत पेंशन पा रहे सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को नए साल (1 जनवरी 2026) से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा:

गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष जोर

"हमारी सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों व आमजन के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी स्वीकृत योजनाओं का काम पूरी गुणवत्ता के साथ और तय समयसीमा के भीतर पूरा होना चाहिए, इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री