देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट)  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में पर्यटन, शिक्षा, सहकारिता, वित्त, कुंभ मेला, रोजगार और भूमि संबंधी कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. नन्ही परी संस्थान को मिलेगी भूमि

पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान को लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित की जाएगी।

2. राफ्टिंग और कयाकिंग नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से पर्यटकों की सुरक्षा और साहसिक पर्यटन के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

3. मिड-डे मील में अक्षय पात्र की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत श्रीनगर क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन अब कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था मिड-डे मील योजना के तहत लागू होगी।

4. 7वें वेतन आयोग का लाभ

उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

5. कुंभ मेले के लिए नए पद

आगामी कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को मजबूत करने के लिए दो नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और एक अधिशासी अभियंता का पद शामिल है।

6. वित्त विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन

वित्त विभाग में लेखाकार एवं अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।

7. ऑडिट प्रकोष्ठ होगा सशक्त

कैबिनेट ने ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन और उसे सशक्त बनाने के लिए दो नए पदों के सृजन तथा दो पदों में परिवर्तन को मंजूरी दी है।

8. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का विस्तार

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सहसपुर में सात नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन भी किया जाएगा।

9. बापूग्राम-बिन्दुखत्ता भूमि मामले पर समिति

बापूग्राम, बिन्दुखत्ता और 54 बग्गा क्षेत्र के भूमि अधिकारों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।

10. मदरसा बोर्ड के बजट पर फैसला

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए अलग बजट मद समाप्त करने का निर्णय लिया है।

कई विभागों से जुड़े अहम फैसले

धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, पर्यटन, वित्त, सहकारिता, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से सरकारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी।