देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट)  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक आज संपन्न हो गई। इस बैठक में हाल ही में नियुक्त पांच नए मंत्रियों ने भी पहली बार हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत किया।

बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा संबंध प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों के हित और राज्य के विकास से है।

प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

• लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई।
• न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया गया।
• वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई।
• ऊर्जा विभाग में दी जाने वाली सब्सिडी अब 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगी।
• उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम विषय पर प्रस्तुति दी गई।
• गृह विभाग को वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति दी गई।
• भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
• उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली।
• कार्मिक विभाग में सिपाही, उप निरीक्षक, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून पदों की नियमावली में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देने का निर्णय लिया गया।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन हेतु उपसमिति गठित की जाएगी।
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
• गेहूं और धान खरीद पर राज्य सरकार भी भारत सरकार के बराबर मंडी शुल्क देगी।
• उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है, साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
• नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग में नए स्वरूप को मंजूरी दी गई।
• पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न वर्गों को राहत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।