देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। बैठक में जोशीमठ भू-धंसाव के प्रभावितों के लिए पुनर्वास एवं विस्थापन नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। साथ ही राज्य में भूमि की नई सर्किल दरों के प्रस्ताव समेत विभिन्न विभागों के मुद्दे व विभागीय सेवा नियमावली के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

इसके अलावा बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के स्थान और तिथि पर भी निर्णय हो सकता है। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव भी आ सकता है।

कैबिनेट में परिवहन विभाग के सरकारी वाहनों की खरीद के प्रस्ताव और नई पर्यटन नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले सरकार नीति लाना चाहती है ताकि उसके बारे में सभी हित धारकों को समय पर जानकारी हो सके। बैठक में अवस्थापना विकास एवं निवेश बोर्ड, विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी, गृह, कार्मिक समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों से जुड़ी सेवा नियमावली व उनमें संशोधन के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।

बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में आंदोलनकारियों के आरक्षण के मुद्दे पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई थी। उपसमिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। कैबिनेट के समक्ष उपसमिति की सिफारिशें रखी जाएंगी। इसके आधार पर कैबिनेट निर्णय देगी।