देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में हो रही देरी को लेकर शासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के बाद सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में सुस्त रफ्तार से काम कर रहे विकासकों (developers) और कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाते हुए 15 अगस्त 2026 तक सभी परियोजनाओं को हर हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

बैठक के मुख्य बिंदु और कड़े निर्देश:

• लापरवाही पर सख्त नाराजगी: सचिव आवास ने साफ तौर पर कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के कल्याण से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई या गैर-जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

• 15 अगस्त 2026 की आखिरी समयसीमा: जो परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, उनके बचे हुए कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 15 अगस्त से पहले लाभार्थियों को उनके घरों का कब्जा सौंपा जा सके।

• कार्रवाई की चेतावनी: यदि निर्धारित समय के भीतर काम पूरा नहीं हुआ, तो जिम्मेदार विकासकों और संस्थाओं के खिलाफ अनुबंध (contract) की शर्तों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

• धौलास परियोजना पर विशेष नजर: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) को धौलास आवासीय परियोजना के आवंटन और अन्य सभी औपचारिकताओं को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को समय पर चाबियां (Key-Handover) सौंपी जा सकें।

"गरीबों के आशियाने का सपना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता"

"प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट-गारे का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के अपने घर के सपने की बुनियाद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार हर पात्र व्यक्ति को समय पर पक्का मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। काम में देरी करने वाले सुधार कर लें, अन्यथा सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें।" — डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव आवास

बैठक में मौजूद रहे प्रमुख अधिकारी

इस उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान व सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान और आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरकार ने इस बैठक के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि विकास कार्यों में लेती-लतीफी के दिन अब लद चुके हैं।