देहरादून( उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है।  उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। 

 

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया. पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है. बजट में युवा, महिला, गरीब कल्याण और अन्नताओं पर खास फोकस रखा है.

 

 

 

बजट की विशेषताएं

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 178.83 करोड़ रुपए

• इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और पूंजीगत परिव्यय में 14763 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो अब तक सर्वाधिक है
• ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट परियोजना के लिए 146 करोड रुपए
• यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए 168.33 करोड रुपए का प्रावधान

1. स्टार्टअप वेंचर फंड 20 करोड़रुपए

• प्रवासी उत्तराखंड परिषद एक करोड़ रुपए
• स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संचालन के लिए 6.5 करोड़
• समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए
• स्प्रिंग एंड रिजुवनेशन के लिए 125 करोड रुपए का प्रावधान
• भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़
• जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड रुपए
• 9 वीं से 12वीं तक की विद्यार्थियों के निशुल्क पार्टी पुस्तक के लिए 59.41 करोड़
• कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों के निशुल्क जूते और बैग की व्यवस्था के लिए 23 करोड़
• साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़
• उदयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़
• खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़
• रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए 20 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़
• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़
• पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़
• हाउस ऑफ़ हिमालय के लिए 15 करोड़
• एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़
• नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़
• कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़