देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए गए।

राज्य सरकार ने बढ़ती ईंधन लागत, वैश्विक आर्थिक दबाव और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम, नो व्हीकल डे, एक अधिकारी-एक वाहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है।

वैश्विक संकट का असर भारत पर भी: CM धामी

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भारी दबाव पड़ा है। विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की लागत में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने संसाधनों के बेहतर उपयोग और ऊर्जा बचत के लिए नई रणनीति तैयार की है।

सरकारी विभागों में बढ़ेगा Work From Home

सरकार ने सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और ट्रैफिक दबाव को घटाना है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

सप्ताह में एक दिन होगा ‘No Vehicle Day’

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” घोषित किया जाएगा, जिसमें वर्क फ्रॉम होम के जरिए घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य सरकार आम जनता को भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर (AC) के सीमित उपयोग के प्रयास भी किए जाएंगे।

‘एक अधिकारी, एक वाहन’ नीति लागू

परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की क्षमता और संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, वे एक दिन में अधिकतम एक ही वाहन का उपयोग करेंगे।

जल्द आएगी नई EV Policy

राज्य सरकार जल्द ही प्रभावी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करेगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य किया जाएगा।

इसके अलावा राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

सरकारी विदेश यात्राओं पर लगेगी रोक

सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही “Visit My State” अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार करेगी। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की गई है।

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान चलेगा

राज्य सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाएगी। “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को एक साल तक सोने की खरीद सीमित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा

सरकार आम लोगों को कम तेल वाले भोजन के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करेगी। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल के उपयोग की समीक्षा की जाएगी।

होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को “Low-Oil Menu” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा

राज्य सरकार किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण देगी। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस

सरकार ने PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन मिशन मोड में बढ़ाने का फैसला लिया है। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके साथ ही PM Surya Ghar Yojana के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं।

Mining और Solar Projects को मिलेगी तेजी

राज्य सरकार ने Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी (HPC) अब 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी।