देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके सभी पात्र आश्रितों के लिए अच्छी खबर है।

धामी सरकार ने बुधवार को उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- पृथक उत्तराखण्ड निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है, हमारी सरकार ने उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही उनकी पेंशन में वृद्धि की है। हम राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों के उत्थान हेतु समर्पित हैं।