देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग बेहद तीखी हो गई है। 'बंटी-बबली' और '210 करोड़ की संपत्ति' के बयान से शुरू हुआ यह विवाद अब आरोप-प्रत्यारोप के नए दौर में पहुंच गया है। रेखा आर्या के तीखे पलटवार के बाद अब हरीश रावत ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार और मंत्री को कई सवालों के कटघरे में खड़ा किया है।

क्या था पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब हरीश रावत ने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान फिल्म 'बंटी और बबली' का उदाहरण देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या व उनके पति के बीच चल रहे विवाद और 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में रेखा आर्या ने हरीश रावत को 'डेनिस बाबा', 'कुर्सीभोगी महाराज' और 'देवभूमि का सौदागर' जैसे उपनामों से संबोधित करते हुए उनके कार्यकाल के कथित स्टिंग ऑपरेशन, 2016 की बगावत और निजी जीवन पर तीखे तंज कसे थे।

हरीश रावत का नया पलटवार: "जवाब तो देना होगा"

रेखा आर्या की तल्ख टिप्पणी के बाद हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे से भाजपा में बौखलाहट है, जो मंत्री द्वारा दिए गए विशेषणों से साफ झलकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे 'तू-तू, मैं-मैं' में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन 210 करोड़ रुपये कोई सामान्य राशि नहीं है और इसका जवाब तो देना ही होगा।

• संपत्तियों का ब्योरा और सीएम की चुप्पी पर सवाल: हरीश रावत ने कहा कि 210 करोड़ की संपत्ति का आरोप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद मंत्री के पति लगा रहे हैं। उन्होंने हल्द्वानी-बरेली रोड पर स्थित आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड पर बन रही टाउनशिप और देहरादून व ऊधमसिंहनगर की कथित संपत्तियों का जिक्र करते हुए पूछा कि इनका असली मालिक कौन है? उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पति द्वारा सीएम को भ्रष्टाचार की जानकारी देने के दावे के बाद यह मौन कई सवाल खड़े करता है।

• 'बबलियों' की जांच की चुनौती: रेखा आर्या के निजी तंज पर जवाब देते हुए रावत ने चुटकी ली और कहा कि पहले उनकी 'बबलियां' खोजी जाएं और फिर उनकी व उनके परिवार की संपत्तियों की जांच कर ली जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईडी (ED) पहले से ही उनकी संपत्तियों की जांच कर रही है।

• डेनिस शराब नीति पर दी सफाई: 'डेनिस बाबा' कहे जाने पर पूर्व सीएम ने अपनी नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के फलों, सब्जियों और गन्ने के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शराब नीति को बागवानी से जोड़ा था, जिससे लक्सर सहित बंद होने की कगार पर पहुंची शुगर मिलों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर का उदाहरण देते हुए कहा कि गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही उन्होंने स्थिति सामान्य कर दी थी, लेकिन सरकार चाहे तो उन 3-4 महीनों की जांच करवा ले।

• स्टिंग ऑपरेशन और 'टॉप-अप' पर जवाब: स्टिंग के आरोपों पर रावत ने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा को लगता है कि स्टिंग में कुछ गलत था, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने तंज कसा कि क्या वे 10 साल से सरकार चला रहे थे या केवल समय काट रहे थे? उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके पास सार्वजनिक जीवन के अनुपात से अधिक संपत्ति निकलती है, तो वे राजनीति से संन्यास लेकर विदा ले लेंगे।

"सरकार में हमारे भी सूत्र हैं"

अपने बयान के अंत में हरीश रावत ने सत्ता पक्ष को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके जख्मों को ज्यादा छेड़ा गया, तो उनके पास 210 करोड़ के अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार के भीतर उनके भी सूत्र मौजूद हैं और अभी तो उन्होंने केवल बागेश्वर-पिथौरागढ़ का दौरा किया है, आगे वे अन्य जगहों के मुद्दे भी उठाने से गुरेज नहीं करेंगे।

इस ताजा बयानबाजी के बाद स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह सियासी घमासान और तेज होगा, जिसका असर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।