देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कांग्रेस में अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। यह फैसला उनके करीबी सहयोगी और पूर्व ओएसडी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद सामने आया है। रावत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके किसी भी कदम की वजह से कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कमजोर पड़े।

हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उनका रिश्ता बेहद गहरा है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी की सदस्यता मेरे खून और हड्डियों में है।” हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी वजह से पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर किसी तरह का सवाल उठता है, तो वह अपने संगठनात्मक पद छोड़ना पसंद करेंगे।

प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पद छोड़ने की घोषणा

हरीश रावत ने बताया कि वह फिलहाल कोई सरकारी पद नहीं संभाल रहे हैं, इसलिए सरकारी पद से इस्तीफे का सवाल नहीं है। हालांकि, वह उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य और कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

रावत ने कहा कि वह इन दोनों पदों से हटना चाहते हैं ताकि उनकी वजह से पार्टी के संघर्ष पर किसी तरह का असर न पड़े।

करीबी सहयोगी पर ED की कार्रवाई का जिक्र

प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 की उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रावत के पूर्व ओएसडी के परिसरों पर कार्रवाई की थी।

रावत ने अपने सहयोगी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में उनके पूर्व निजी सहायक के ठिकाने से नकदी और आभूषण बरामद होने की बातें सामने आई हैं, लेकिन वह इन आरोपों पर विश्वास नहीं करते।

रावत ने स्वीकार किया कि संबंधित व्यक्ति उनके ओएसडी के तौर पर काम कर चुका है और सरकार व पार्टी में उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थीं। उन्होंने उसे मेहनती और विनम्र व्यक्ति बताते हुए कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या OMR शीट से छेड़छाड़ साबित होती है, तो उन्हें बेहद दुख होगा।

भर्ती घोटाले के आरोपों पर क्या बोले हरीश रावत?

UKSSSC और राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर हरीश रावत ने कहा कि आयोग का गठन उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके करीब तीन साल के कार्यकाल में 42 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां की गई थीं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में भर्ती के लिए कई बोर्ड बनाए थे। रावत ने यह भी कहा कि यदि उनकी ओर से किसी नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया में कोई गलती हुई है, तो वह उत्तराखंड की जनता से माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

नियुक्तियों को लेकर दी सफाई

हरीश रावत ने UKSSSC के अध्यक्ष की नियुक्ति का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति संबंधित व्यक्ति के पिछले सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी (सेवानिवृत्त) से इस नियुक्ति को लेकर सलाह ली गई थी।

रावत ने कहा कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय यह पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं होता कि वह भविष्य में गलत काम करेगा या नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बोले- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों में किसी भी तरह की अनियमितता राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यदि जानबूझकर या अनजाने में उनसे ऐसा कोई निर्णय हुआ है, जिससे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा हो, तो वह इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।

रावत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास भर्ती प्रक्रिया में उनके हस्तक्षेप या किसी गलत काम से जुड़े ठोस सबूत हैं, तो उन्हें ये सबूत सीबीआई, ED या राज्य पुलिस के सामने रखने चाहिए।

उन्होंने दोहराया कि यदि जांच में उनकी कोई गलती सामने आती है, तो कानून के मुताबिक उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए।

चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज

हरीश रावत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाता है। रावत ने कहा कि इस बार उनके सहयोगी के ठिकाने पर कार्रवाई के जरिए एक नई कहानी गढ़ने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और उनका उद्देश्य किसी भी स्थिति में पार्टी के इस संघर्ष को कमजोर करना नहीं है।