देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से धरने पर बैठे राज्य कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है।

सोमवार को ही जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों संगठनों के हड़ताल पर जाने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं में भी विलंब होता है। लिहाजा कार्य नहीं तो वेतन का भुगतान भी न किया जाए।

आदेश में कार्य बहिष्कार या हड़ताल को किसी अन्य छुट्टी के साथ समायोजित करने से भी मना किया गया है। यही नहीं हाजिरी लगाकर धरने पर जाने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के आदेश भी हुए हैं। इस पत्र से जाहिर है कि फिलहाल सरकार कर्मचारियों के साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं है।