देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने स्पष्ट किया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर वे न तो मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं और न ही किसी अन्य पद की चाह रखते हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से जारी एक बयान में उन्होंने खुद को सीएम की दौड़ में बताए जाने वाली अटकलों को निराधार बताया और कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य राज्य से भाजपा सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है।

अपने लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उनकी अपेक्षाओं और क्षमता से कहीं अधिक सम्मान और जिम्मेदारियां दी हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एक छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत कर वे केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक बने। इसके अलावा, पार्टी ने उन्हें जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता मौजूद हैं, इसलिए उनके नाम को लेकर होने वाली चर्चाएं बेवजह हैं।

2027 के चुनावों की रणनीति का खाका खींचते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लगातार जनता के बीच जाकर पिछली कांग्रेस सरकारों, जिसमें उनका अपना कार्यकाल भी शामिल है; कि उपलब्धियों की याद दिला रहे हैं और उसकी तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं।

हरीश रावत ने अपने आगामी राजनीतिक अभियान के प्रमुख मुद्दों को भी रेखांकित किया:

• अंकिता भंडारी को न्याय: उन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और उसकी हत्या से जुड़े कथित 'VIP' को कानून के कटघरे में खड़ा करने का संकल्प दोहराया।

• खाद्यान्न घोटाले पर कार्रवाई: रावत ने स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार में सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें 210 करोड़ रुपये के घोटाले की बात स्वीकार भी की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले के पैसों से बरेली में आलीशान फार्म हाउस और महल बनाने वाले 'बंटी-बबली' को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।

• 'उत्तराखंडियत' को बढ़ावा: उन्होंने कहा कि 'उत्तराखंडियत' (क्षेत्रीय अस्मिता और संस्कृति) को राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना भी उनके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, जहां कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा अपनी सरकार बचाने के प्रयास में जुटी है।