देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विधानसभा में शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया है। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर शिक्षकों की नियुक्ति करने को लेकर नियमावली बनाए जाने के लिए कहा है जिसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव से भी बात की है ।

190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए बनेंगे सेल - प्रदेश के 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाए जाने के निर्देश शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दिए। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बनाए जाने वाले सेल से हर रोज अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने के लिए विभाग को फिर से सक्रिय होने के निर्देश दिए - प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की तैनाती को लेकर वरिष्ठा संबंधी विवाद के निस्तारण के निर्देश शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को दिए हैं। प्रवक्ताओं से प्रधानाध्यापक पदों पर जो विवाद वरिष्ठता को लेकर चल रहा है उसके लिए शिक्षा सचिव 1 अप्रैल को निस्तारण के लिए बैठक बुलाएंगे जिसमें विवाद को सुलझाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने के लिए विभाग को फिर से सक्रिय होने के निर्देश दे दिए जिसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई जाएगी जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा सचिव भी मौजूद रहेंगे। एक ही परिसर में संचालित होने वाले विद्यालयों का विलयीकरण, वन केंपस वन स्कूल के तहत किया जाएगा। इसके लिए दो अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।

शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर बैठक में लिया बड़ा फैसला - शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर भी आज की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया जिसके तहत 31 मार्च 2019 के बाद टीईटी पास करने वाले शिक्षामित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा अभी तक शिक्षामित्रों को 12 नंबर का वेटिंग मिलता है। अशासकीय विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए सेवा अधिनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए।

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव लाए जाने के निर्देश - बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव लाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी तक जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आया था। उस पर वित्त विभाग ने अड़ंगा लगाया था। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षकों को महज 40000 वेतन दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रति नियुक्ति होने पर बीआरपी सीआरपी को उनके मूल पद के बराबर वेतन देगा और उनकी जगह गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा।

एनसीईआरटी की तर्ज पर एससीआरटी का ढांचा लागू करने के निर्देश - सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश आज की बैठक में एससीईआरटी के ढांचे को लेकर शिक्षा मंत्री ने लिया। शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी की तर्ज पर एससीआरटी का ढांचा लागू करने के निर्देश दिए यदि प्रदेश में ऐसा संभव हो पाया तो प्रदेश के कई करो रुपए सालाना बस जाएंगे क्योंकि एससीआरटी का ढांचा एनसीईआरटी की तर्ज पर होने के बाद केंद्र सरकार से 90% वेतन एनसीईआरटी के कर्मचारियों को मिलेगा।

विभाग में सभी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रियाओं को पूरे करने के निर्देश - बैठक में भूगोल विषय की डीपीसी का मामला भी आया जिसके तहत शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि भूगोल विषय की डीपीसी निदेशालय स्तर पर पहुंच चुकी है। जल्द ही भूगोल विषय की डीपीसी हो जाएगी। शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रियाओं को पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर मंडलीय हस्तांतरण के तहत शिक्षकों के तबादलों के लिए धारा 27 में प्रावधान किए जाने की बात कही गई है जिसके तहत एक ही विषय के शिक्षकों के आपस में अंतर मंडलीय हस्तांतरण हो सकेगा। शिक्षा विभाग की आज की बैठक में एक और बड़ा निर्णय नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने को लेकर लिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक नए शैक्षणिक सत्र को 15 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए।