देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अब नौकरियों में आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने भी लिया था फैसला

आपको बता दें कि अग्निवीरों के हिताें काे देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी बीते दिनों एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अग्निवीरों को राज्य के चार विभागों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया था।

साथ ही हरियाणा राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीरों को नौकरी देने वाले उद्योगपतियों को सब्सिडी देने और अपना उद्योग लगाने वाले अग्निवीरों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है।

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि सेना से चार वर्ष की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, फॉरेस्ट व माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) की सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकारी नौकरियों में तय उम्र सीमा में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। सीएम सैनी ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैच के लिए यह छूट तीन वर्ष के लिए होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार ने भी किया था ऐलान

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही फैसला किया है कि चार वर्ष के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।