देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में 26 फरवरी से विधनसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में राज्य की धामी सरकार 'उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' लाने की तैयारी कर रही है।

ख़बरों के अनुसार सरकार बजट सत्र में सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए 'उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' लाएगी।

जानकारी के अनुसार इस बिल में प्रावधान है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई आरोपियों से होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।