देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार के फैसलों का पोस्टमार्टम शुरु कर दिया  है। माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत पूर्व में लिए गए त्रिवेंद्र सरकार के कई  विवादास्पद फैसलों को पलट सकती है।

तीरथ सरकार का फोकस नया काम शुरू करने से पहले उन कामों को ठीक करने का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लागू किए थे और उनका व्यापक विरोध हो रहा था। शनिवार को एक सवाल के जवाब में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार पब्लिक सेंटीमेंट का सम्मान करेगी। 

दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कुछ ऐसे फैसलों को लेकर लगातार विवाद में रहे। इन मुद्दों पर उन्हें न तो विधायकों का सपोर्ट मिला और न ही जनता का। इनमें सबसे बड़ा फैसला था चारधाम समेत गढ़वाल क्षेत्र के 55 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने का। तमाम विरोध के बावजूद त्रिवेंद्र सरकार ने इसको लेकर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया।मंदिरों से जुड़े पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड उनके अधिकारों को छीनने की एक साजिश है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरने का अंदेशा था। सीएम का कहना है कि वह उसमें तीर्थ पुरोहित समाज के साथ बात करेंगे और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा।

इसके अलावा त्रिवेंद्र सरकार का एक और बड़ा विवादास्पद फैसला हुआ था जो कुमाऊं और गढ़वाल के 2-2 जिलों को मिलाकर गैरसैण कमिश्नरी गठन का था। सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि गैरसैंण कमिश्नरी के मुद्दे पर सरकार जनभावना के साथ जाएगी.

त्रिवेंद्र सरकार का ये फैसला पलटा

हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने कड़े फैसले लागू किए थे। जिसमें सभी यात्रियों से कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाने की शर्त लगाई गई। सीएम तीरथ का कहना है कि कोविड नेगटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता 1 अप्रैल से नहीं होगी।