नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सीपीआई मुद्रास्फीति दर पहले ही अपने आठ साल के उच्च स्तर को पार कर चुकी है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की लागत बढ़ रही है, जिसके बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की जा सकती है।

माना जा रहा है कि जुलाई में सरकार डीए को 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ख़बरों की मानें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 39 फीसदी डीए मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 34% डीए मिलता है।

यदि डीए में 5% का इजाफा होता है तो उन्हें उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) मिलती है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) में बदलाव के आधार पर डीए में भी बदलाव किया जाता है। उच्च एआईसीपीआई के कारण सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है। मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 7.04 प्रतिशत थी, जो आरबीआई के 2 से 6 प्रतिशत के टारगेट रेंज से ज्यादा थी। वहीं अब अप्रैल एआईसीपीआई के बाद से ऐसा अनुमान है कि सरकार की ओर से जुलाई में 5% डीए में इजाफा किया जा सकता है।