नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)  बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कई बड़े फैसले लिए है।

नीचे जानिए मंत्रीमंडल के फैसले-

• देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब डीटीएच लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किया जाएगा। यही नहीं लाइसेंस शुल्क त्रैमासिक एकत्र किया जाएगा।
• कैबिनेट ने फिल्म्स डिवीजनों के विलय को मंजूरी भी दी है। यही नहीं मंत्रिमंडल ने 59 हजार करोड़ की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को अनुमति दी है। इस योजना से पांच साल में अनुसूचित जाति के चार करोड़ छात्रों को फायदा पहुंचेगा।
• डीटीएच सेवाओं में दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने से डीटीएच क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई की भी अनुमति होगी। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय ने डीटीएच क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई की बात कही थी। इस बदलाव से डीटीएच क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई यानी विदेशी निवेश के आने का रास्‍ता साफ हो जाएगा। इससे पहले इस क्षेत्र में एफडीआइ की लीमिट महज 49 फीसद ही थी।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ बाल फिल्म सोसायटी को भारतीय फिल्म विकास निगम के विलय को मंजूरी दी है।  
• दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था। उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ क़ानून बनाया गया। अब हम इसे 3 साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए हैं।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर भी मुहर लगाई है। इस योजना  से पांच साल में चार करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना पर केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी बाकी की रकम राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।