कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया- कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
 
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नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया- कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।


 

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8 हजार करोड़ राज्य सरकारों को देंगे। मंडाविया ने कहा कि देश में 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए हैं और ऑक्सीजन बेडों को 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि पहले पैकेज का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अप्रैल 2020 में पहला पैकेज 15 हजार करोड़ रुपये का दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहले ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सिर्फ 15 हजार थे जो अब बढ़कर 4 लाख हो चुके हैं।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष 15 मई को 'एग्रीकल्चर फंड' का गठन किया गया था, उसे एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस फंड में वित्तीय योगदान के तरीकों में बदलाव किया गया है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है। एपीएमसी मंडियो के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है।


 

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र है। तोमर ने कहा कि नारियल एक्ट में संशोधन किया जाएगा। दुनियाभर में नारियल कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही, नारियल बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि APMC मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। कृषि मंडियों को संसाधन देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी।

कृषि मंत्री ने आगे कहा- मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए क़दम उठती आई है। मैं आंदोलन करने वाले किसानों से कहना चाहता हूं कि बार-बार जो कहा जाता है कि नए कृषि क़ानून से मंडियां ख़त्म होगी। लेकिन बजट में साफ़ कहा गया कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी बल्कि और मजबूत होंगी। आज निर्णय लिया गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल एपीएमसी (कृषि बाज़ार उत्पाद समिति) भी कर सकेंगे।

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