नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार इसी महीने पूर्ण बजट (Union Budget 2024) पेश करने वाली है। इस बार देश में गठबंधन की सरकार बनी है, तो लोगों को इसके लोकलुभावन होने की उम्मीद है।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज लिमिट को 5 लाख से बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

जी  हां, ‘आयुष्‍मान कार्ड’ वालों के ल‍िए बहुत बड़ी खबर है. अगर आपके पास ये कार्ड है, तो आपके घर में कोई भी बीमार होगा, आप 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करा सकेंगे, सिर्फ आपको यह कार्ड दिखाना होगा।

दरअसल मोदी सरकार आयुष्‍मान भारत कार्ड पर कवरेज की राश‍ि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर इस पर मुहर लगी, तो तकरीबन 12 करोड़ पर‍िवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, 70 साल से ज्‍यादा उम्र वाले लोगों को भी इस दायरे में लाने की सरकार तैयारी कर रही है।

केंद्र सरकार के आध‍िकार‍िक सूत्रों के मुताबिक, सरकार अपनी महात्‍वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों की संख्‍या अगले तीन साल में दोगुना करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को इस योजना का लाभ मिलने लगे। शुरू में 70 साल से ज्‍यादा उम्र वाले सभी लोगों को इसके दायरे में लाया जाएगा. बजट सत्र में इसमें से कुछ घोषणाओं का ऐलान क‍िया जा सकता है।

सरकार अगर ये ऐलान करती है, तो खजाने पर हर साल 12,076 करोड़ रुपये का अत‍िर‍िक्‍त खर्च आएगा। अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने योजना का आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को संसद में अभिभाषण के दौरान कहा था कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा और मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा।

सरकारी सूत्रों ने कहा क‍ि 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को अगर इसका लाभ मिला तो संख्‍या अपने आप चार से पांच करोड़ बढ़ जाएगी।

आयुष्‍मान भारत कार्ड से गरीब पर‍िवारों को बड़ी राहत मिली है। घर के क‍िसी शख्‍स के बीमार होने पर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, उन्‍हें एक रुपये भी देना नहीं पड़ता। यहां तक क‍ि कैंसर जैसी बीमार‍ियों से भी लोग अपने पर‍िवार को बचा लेते हैं। योजना की कामयाबी को देखते हुए नीति‍ आयोग ने इसके विस्‍तार का सुझाव द‍िया था, कहा था क‍ि लगभग 30 फीसदी आबादी के पास क‍िसी तरह का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा नहीं है, उन्‍हें इसका लाभ दिया मिलना चाह‍िए।