नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. उनके महंगाई भत्ते में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह वृद्धि 1 जुलाई, 2021 से से लागू की गई है।

वृद्धि में वे कर्मचारी शामिल होंगे जिन्हें केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जाता है। अवर सचिव सैमुअल हक के अनुसार इन कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग (5वें वेतन आयोग) के तहत वेतन मिल रहा है. इसमें सीपीएसई शामिल होंगे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ 50% डीए विलय का लाभ नहीं दिया है।

उनके कर्मचारियों को देय डीए को वर्तमान 406% से बढ़ाकर 418 % कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी है। इसके अलावा हक के मुताबिक ऐसे सीपीएसई भी होंगे जिन्हें 50 फीसदी डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का फायदा होगा। उनके कर्मचारियों को देय डीए मौजूदा 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत किया जा रहा है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

डीए की गणना के विशेषज्ञ हरिशंकर तिवारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के दायरे में कई ऐसे सीपीएसई हैं जहां 7वां वेतनमान लागू नहीं होता है. मुद्रास्फीति भत्ते का एक उच्च प्रतिशत भी है। 7 पे मैट्रिक्स के तहत सृजित वेतन में मूल वेतन में वृद्धि की गई। लेकिन पांचवें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग में एक बुनियादी कमी है। डीए का प्रतिशत अधिक है।