कायम है मोदी मैजिक, अभी चुनाव हुए तो एनडीए को मिलेंगी 360 सीटें: सर्वे
इंडिया टुडे ग्रुप और KARVY INSIGHTS के सर्वे के मुताबिक यदि मौजूदा वक्त में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो एनडीए 360 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौट सकता है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App –https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uttarakhandpost यूपीए को 60 और अन्य को 123 सीटें मिलने का
इंडिया टुडे ग्रुप और KARVY INSIGHTS के सर्वे के मुताबिक यदि मौजूदा वक्त में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो एनडीए 360 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौट सकता है।
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यूपीए को 60 और अन्य को 123 सीटें मिलने का अनुमान है। 19 राज्यों में 12,143 लोगों पर किए गए सर्वे के मुताबिक यदि तत्काल चुनाव होता है तो बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए को 42 पर्सेंट वोट मिलेंगे, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को महज 25 पर्सेंट वोट ही मिल सकेंगे।
हालांकि यूपीए की तुलना में अन्य दल मजबूती से उभरते दिख रहे हैं और इन्हें 33 पर्सेंट मत वोट मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के के कामकाज को 69 पर्सेंट लोगों ने अच्छा माना है। 19 फीसदी लोगों ने मोदी के काम को औसत करार दिया है, जबकि 3 पर्सेंट लोगों ने खराब और 6 फीसदी ने बेहद खराब करार दिया है। हालांकि एनडीए सरकार के काम को 71 फीसदी लोगों ने सराहा है। 97 संसदीय और 194 विधानसभा क्षेत्रों में किए गए सर्वे के मुताबिक यदि अभी चुनाव होता है तो पीएम उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी सबसे बेहतर विकल्प होंगे।
पीएम उम्मीदवार के तौर पर 65 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना है। वहीं, राहुल गांधी को 10 फीसदी और सोनिया गांधी को 4 पर्सेंट लोगों ने अपनी पसंद बताया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को 1 पर्सेंट और बीएसपी चीफ माया को भी एक पर्सेंट लोगों ने पीएम उम्मीदवार की पसंद बताया है।
मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री अरुण जेटली को 2 पर्सेंट लोग पीएम पद का दावेदार मानते हैं, जबकि बीजेपी चीफ अमित शाह और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 1 पर्सेंट लोगों की पसंद हैं। केजरीवाल, प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार को 2 पर्सेंट लोगों ने चुना है।
पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को भी लोगों का बंपर समर्थन मिलता दिख रहा है। सर्वे में 45 पर्सेंट लोगों ने माना है कि इससे ब्लैक मनी पर लगाम कसी जा सकेगी, जबकि 35 पर्सेंट ने इसे इकॉनमी के लिए अच्छा करार दिया है। हालांकि 7 पर्सेंट लोगों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जबकि 7 पर्सेंट लोग इस सिर्फ चुनावी चाल करार दे रहे हैं। इस फैसले से कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद 58 पर्सेंट लोगों ने जताई, जबकि 34 फीसदी मानते हैं कि इससे कोई खास असर नहीं होने वाला है।
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