नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) देशभर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में पहली बार कोरोना के चार लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 3,68,147 नए कोरोना केस आए और 3417 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,99,988 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।

सोमवार को PM मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए बड़ी बैठक की है। इस बैठक में पीएम ने चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी अहम फैसलों को अंतिम रूप दिया। बैठक में मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा को कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित किए जाने को लेकर फैसला लिया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, नीट-पीजी को कम से कम चार महीने के लिए स्थगित किया गया, जिससे कोविड-19 ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में योग्य चिकित्सक उपलब्ध होंगे। साथ ही चिकित्सा प्रशिक्षुओं को कोविड-19 प्रबंधन कार्यों के लिए उनके संकाय की निगरानी में तैनात किया जाएगा। पढ़ाई के साथ 100 दिन Covid ड्यूटी करने वाले मेडिकल छात्रों को सरकारी नौकरी में तरजीह मिलेगी।

पीएम मोदी ने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, MBBS के फाइनल ईयर के छात्र टेली-कन्सल्टेशन कर सकेंगे। मेडिकल इंटर्न को कोरोना ड्यूटी पर लगाया जाएगा। MBBS के फाइनल ईयर के छात्र कोविड ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। साथ ही 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्साकर्मी सम्मानित होंगे। साथ ही 100 दिन पूरे करने वाले हेल्थ वर्कर्स को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को कोविड-19 से मामूली रूप से संक्रमित लोगों को दूरसंचार माध्यम के जरिए संकाय की निगरानी में परामर्श देने और संक्रमितों की सेहत पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही बीएससी या जीएनएम उत्तीर्ण करने वाली नर्सों को वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में कोविड-19 संबंधी नर्सिंग ड्यूटी पर पूर्णकालिक रूप से तैनात किया जाएगा। कोविड-19 ड्यूटी के 100 दिन पूरे करने वाले चिकित्सा कर्मियों को प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। कोविड-19 ड्यूटी में 100 दिन पूरे करने वालों को भविष्य में नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।