सरकारी नौकरी का शानदार चांस: उत्तराखंड में टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मौका, ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई

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सरकारी नौकरी का शानदार चांस: उत्तराखंड में टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मौका, ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 'उत्तराखंड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा' में कर एवं राजस्व निरीक्षक (Tax and Revenue Inspector) के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।


 

देहरादून (Uttarakhand Post): उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 'उत्तराखंड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा' में कर एवं राजस्व निरीक्षक (Tax and Revenue Inspector) के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

  • ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 4 अगस्त 2026

  • आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन (Correction Window) की अवधि: 12 अगस्त से 21 अगस्त 2026

योग्यता और आयु सीमा (Eligibility & Age Limit)

  • शैक्षणिक योग्यता: इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की उपाधि होना अनिवार्य है।

  • रोजगार कार्यालय में पंजीकरण: अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय (Employment Exchange) में आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना आवश्यक है।

  • आयु सीमा (1 जुलाई 2026 तक): उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क (Application Fee)

  • सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS): ₹166.36

  • एससी (SC) और एसटी (ST): ₹76.36

  • दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थी: ₹16.36

नकल विरोधी कानून रहेगा लागू

आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय के मुताबिक, इस भर्ती परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 'उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023' के कड़े प्रावधान लागू किए जाएंगे।

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