देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)  उत्तराखंड में चुनावी साल में राजनीतिक दलों के दावों और वादों का सिलसिला तेज हो चला है। सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली औऱ पानी के बाद अब कांग्रेस ने एक कदम आगे जाते हुए ऐलान किया है कि खटीमा और गैरसैंण समेत 9 उपनगरीय क्षेत्रों को ज़िलों के तौर पर विकसित करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनकी बात सुनकर भाजपा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में इन जनपदों को ज़िला बनाने की घोषणा कर सकती है, लेकिन यह ‘राजनीतिक बेईमानी’ होगी।

हरीश रावत का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों डीडीहाट, रानीखेत, पुरोला, कोटद्वार, नरेंद्र नगर, काशीपुर, गैरसैंण, खटीमा, वीरोंखाल को ज़िला बनाया जाना ज़रूरी है। हरदा ने कहा कि मेरी कांग्रेस सरकार ने 2016 में इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी लेकिन राजनीतिक दबावों और एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के चलते तब ये जनपद ज़िला स्वरूप में नहीं आ सके।

पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मौजूदा सरकार अगर अंतिम दिनों में ज़िले की घोषणा करती है तो यह बेमानी है क्योंकि ऐसा करके बजट देते नहीं, आप आने वाली सरकार के लिए काम सौंपते हैं। हरदा ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो कार्यकाल के ​आखिरी साल तक का इंतज़ार नहीं करेंगे, सरकार बनने के 2 साल के भीतर इन जनपदों को ज़िला बना दिया जाएगा।

मैंने सौ करोड़ की व्यवस्था इन जिलों को बनाने के लिए 2016 के बजट में की थी। कतिपय राजनैतिक दबावों के कारण..https://t.co/wmk1VC5yHj..की आकांक्षा को पूरा कर सकते हैं और नये जिलों को अस्तित्व में ला सकते हैं।#uttarakhand #Congress @pushkardhami #BJP4UK @INCIndia @INCUttarakhand

— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 28, 2021

 

अपने बयान में हरीश रावत ने खुद कांग्रेस पार्टी से अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, उसमें इस बिंदु पर ज़रूर विचार विमर्श करें कि कैसे शासन और प्रशासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया जा सकता है और कैसे नये ज़िलों की परिकल्पना साकार हो सकती है।