देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) राज्य में आयुष्मान भारत एवं अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अब न्याय पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाये जायेंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिये आज राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, डीके कोटिया ने राज्य के 600 ग्राम प्रधानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।

कोटिया ने प्रधानों से कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाये जाने में प्रधानों की विशेष भूमिका है इसलिए न्याय पंचायत क्षेत्र में सभी पात्र लाभार्थियों के कार्ड बन जाये और कोई भी बिना कार्ड के न रहे। कोटिया ने कार्ड बनाने के अभियान को आम जन के स्वास्थ्य देखभाल के लिये किया जाने वाला एक पुण्य कार्य बताया और प्रधानों से अपील की कि कार्ड बनवा कर आप लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं।

गौरतलब है कि आयुष्मान कार्ड के लिये अभी तक 30 रूपये का शुल्क लिया जा रहा था लेकिन भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निःशुल्क कार्ड बनाये जाने के निर्णय उपरान्त राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से शिविर आयोजित कर सभी के कार्ड बनाये जाने के लिये विशेष रणनीति अमल में लायी जा रही है। अभी तक 30 रूपये शुल्क देकर 43 लाख कार्ड बन गये हैं और लगभग 35 लाख कार्ड बनाये जाने शेष हैं।

डीके कोटिया ने बताया कि यह शिविर राज्य के 662 न्याय पंचायतों में दो चरणों कमशः 23-27 मार्च 2021 तथा 30 मार्च-5 अप्रैल 2021 के दौरान लगाये जायेगे। कार्ड बनाये जाने के लिये पंचायती राज तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जायेगा और उनके स्तर से आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिये पात्र लाभार्थियों को प्रेरित भी किया जायेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेन्स के दौरान जानकारी दी गयी कि आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के दौरान उत्तराखण्ड के प्रत्येक विकास खण्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली प्रथम तीन ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जायेगा और पूरे जिले के अंतर्गत सबसे उत्तम कार्य करने वाले ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष सम्मान व पुरस्कार दिया जायेगा।

इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के निदेशक एवं पंचायती राज सचिव हरीश चन्द्र सेमवाल ने निःशुल्क कार्ड बनाये जाने के अभियान को एक स्वर्णिम अवसर बताया और कहा कि सरकार द्वारा जनता के घर पर जाकर कार्ड बनाने के लिये चलाया जा रहा अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है। सेमवाल ने पंचायती राज विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित जन सेवा केन्द्रों पर लाभार्थियों के शत् प्रशित कार्ड बनवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

विदित है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उन सभी लोगों की सूची जन सेवा केन्द्रों को उपलब्ध करा दी गयी है जिनके कार्ड बन गये हैं और इस सूची के आधार पर छूटे हुए लोगो के कार्ड बनाये जाने का विवरण ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें चिन्हित करते हुए कार्ड बनाये जा सके।