गैरसैंण(उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों के हित में कई बड़े फैसले शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से प्रदेश के अलग-अलग वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर मानदेय बढ़ाने की घोषणा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन

राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

विकास और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में प्रयास जारी हैं। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं।

शिक्षा और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

महिलाओं, सैनिकों और खिलाड़ियों के लिए उठाए कदम

सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

वहीं, बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों द्वारा 103 पदक जीतने को भी प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में हुई बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, रोजगार, जनकल्याण और प्रदेश की लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।

CM धामी की 13 घोषणाएं, जानिए किसे क्या मिलेगा

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन 13 घोषणाओं का ऐलान किया, उनका विवरण इस प्रकार है:

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।

2. आशा वर्करों का मानदेय बढ़ेगा: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

3. भोजन माताओं को राहत: प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं का मानदेय भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।

4. लखपति दीदियों को आर्थिक सहायता: महिलाओं को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

5. वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त मदद: वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6. हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

8. प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद आसान: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

9. घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।

10. बिजली बिल के सरचार्ज में राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

11. लोक कलाकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

12. अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।

13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मामलों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े पात्र मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लाभार्थियों और प्रतिभाओं को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया।

मिशन कीवी के तहत किसानों को 2.10 लाख और 4.20 लाख रुपये तक के चेक दिए गए। मशरूम हट निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई।

खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश की लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।